मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ मार्च - महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत बैठकीत कोणतेही घटनात्मक किंवा शासकीय पद नसताना भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीवरून आता राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रार केली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नुकत्याच समोर आलेल्या काही छायाचित्रांमध्ये किरीट सोमय्या हे शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत एका उच्चस्तरीय बैठकीत प्रमुख स्थानी बसलेले दिसत आहेत. यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस धनंजय शिंदे यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "लोकशाहीत प्रशासन हे नियम आणि कायद्यानुसार चालते, मग एका राजकीय पक्षाच्या खासगी व्यक्तीला शासकीय बैठकीत निर्णयाचे अधिकार कोणी दिले?" असा सवाल शिंदे यांनी विचारला आहे.
काँग्रेसचे मुख्य सचिवांना टोकदार सवाल:
मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेसने प्रशासनाला चार प्रमुख प्रश्न विचारले आहेत:
१. सदर बैठक कोणाच्या आदेशाने आयोजित केली होती?
२. सोमय्या यांना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी कोणते अधिकृत परवानगीपत्र दिले होते?
३. या बैठकीचा अधिकृत अजेंडा आणि इतिवृत्त (Minutes of Meeting) जाहीर करावे.
४. खासगी व्यक्तीच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले?
कारवाईची मागणी
या बैठकीत सहभागी असलेल्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारे अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आता या प्रकरणावर राज्य सरकार किंवा मुख्य सचिव काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
"शासन यंत्रणा ही कायद्याने चालणाऱ्या संस्थांची असते, ती कोणत्याही 'खास' व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नाही. जर एखादी खासगी व्यक्ती अशा प्रकारे हस्तक्षेप करत असेल, तर हा प्रशासकीय पक्षपातीपणा आणि लोकशाहीची थट्टा आहे."
— धनंजय शिंदे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी