... तर तुम्हाला गॅस सिलेंडर मिळणार नाही... केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय...

Share:
Main Image
Last updated: 15-Mar-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ मार्च - देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि साठेबाजीला चाप बसावा यासाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या घरांमध्ये 'पाईप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) कनेक्शन उपलब्ध आहे, अशा ग्राहकांना आता घरगुती LPG सिलेंडर वापरता येणार नाही. सरकारने यासंदर्भात नवे नियम जाहीर केले असून, दोन्ही कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना आपला LPG सिलेंडर तात्काळ सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नेमका निर्णय काय?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारित आदेशानुसार, ज्या व्यक्तीकडे PNG कनेक्शन आहे, ती व्यक्ती आता सरकारी तेल कंपन्यांकडून किंवा त्यांच्या वितरकांकडून LPG सिलेंडरचे रिफिल (booking) घेऊ शकणार नाही. इतकेच नाही, तर अशा ग्राहकांना नवीन LPG कनेक्शन मिळवण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

Advertisement

का घेतला हा कडक निर्णय?
युद्धजन्य परिस्थिती: मध्यपूर्वेतील (आखाती देशांतील) तणावामुळे भारताला होणारा गॅस पुरवठा काही प्रमाणात विस्कळीत झाला आहे.
पुरवठ्यावरील ताण: देशात सध्या सिलेंडरची मागणी वाढली असून काही ठिकाणी 'पॅनिक बुकिंग' (घाबरून केलेले बुकिंग) सुरू आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने ज्यांच्याकडे पाईप गॅसची सुविधा आहे, त्यांना सिलेंडर न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गरजूंची प्राथमिकता: ज्या ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांत पाईप गॅस पोहोचलेला नाही, अशा ठिकाणी LPG सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय पथ्यावर पडणार आहे.

ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
१. सिलेंडर सरेंडर करणे बंधनकारक: तुमच्याकडे PNG कनेक्शन असल्यास, गॅस एजन्सीकडे जाऊन आपला सिलेंडर जमा करा आणि डिपॉझिटचे पैसे परत मिळवा.
२. रिफिल मिळणे बंद: नवीन नियमानुसार वितरक आता अशा ग्राहकांना रिफिल पुरवणार नाहीत, ज्यांच्या घरी आधीच PNG आहे.
३. साठेबाजीवर कारवाई: सिलेंडरची अवैध साठेबाजी करणाऱ्यांवर किंवा ब्लॅक मार्केटिंग करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

'नॅशनल सेव्हिंग'ला मिळणार बळ
सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅस सिलेंडरची होणारी नासाडी थांबेल आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल. तसेच, शहरातील ६० लाखांहून अधिक कुटुंबांनी PNG कडे वळावे, जेणेकरून गॅस वितरणातील दबाव कमी होईल, अशी अपेक्षा जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.

Comments

No comments yet.