मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मार्च - राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जी महाविद्यालये शुल्क आकारतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले. प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्यांची सुलभता केली. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ वर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.
मंत्री पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’ सारख्या नवीन योजनेतून सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना राज्य शासन आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील. निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा ६,००० रुपये (एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये दिले जात आहेत.
मंत्री पाटील म्हणाले की, थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. शासन व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही जे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव ‘इतर फी’ आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात ४० केंद्रे सुरू केली जात आहेत. ही केंद्रे विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतील.
या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.