मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मार्च - राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य हारून खान यांनी या विषयासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
मंत्री भुसे म्हणाले की, १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार हारून खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री भुसे म्हणाले, मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.