मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ मार्च - राज्यातील शासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप, जिल्ह्यांतील वाढती लोकसंख्या तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासनिक सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत नियम ४७ अंतर्गत निवेदनाद्वारे दिली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदने, जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, जिल्ह्यातील दुर्गम भाग, तालुक्यांची संख्या, प्रशासकीय सोयीसुविधा आणि स्थानिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
या प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या ९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच प्रत्येक कार्यालयासाठी आवश्यक पदनिर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील एस-२५ वेतनश्रेणीतील ११ नवीन पदे व प्रत्येक कार्यालयात एकूण १३ पदे या प्रमाणे १४३ पदे निर्माण करण्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सक्षम होऊन नागरिकांना शासकीय सेवा जलद आणि प्रभावीपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे मंत्री महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.