मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ११ मार्च - नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या देवळाली रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. या प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असून, गरज पडल्यास पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष पॅकेज देण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि महसूल विभागाशी चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी आज विधानसभेत दिली. नाशिकमधील देवळाली मतदारसंघातून जाणाऱ्या या प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असल्याचा मुद्दा आमदार सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार सीमा हिरे यांनीही सहभाग घेतला.
३,६५९ कोटींचा प्रकल्प; १६ कि.मी.चा मार्ग पालिकेच्या डीपी रोडवरून प्रकल्पाची माहिती देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, या रिंग रोडचे एकूण अंतर ६५.६० किलोमीटर असून, त्यातील १६ किलोमीटरचा मार्ग नाशिक महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील (DP) रस्त्यावरून नेण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ३,६५९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मूल्यांकनातील तफावत दूर करणार भूसंपादनाच्या दरांबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, जमिनीचे रेडी रेकनर दर, जमिनीची प्रतवारी (जिरायती वा बागायती) यानुसार मूल्यांकन केले जाते. त्यामुळे गावनिहाय दरांमध्ये तफावत दिसते. मात्र, कोणाचेही घर किंवा जमीन बाधित झाल्यास त्यांना कायद्यानुसार योग्य आणि जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
अलाईनमेंट आणि संरक्षण विभागाची अडचण रिंग रोडची अलाईनमेंट बदलण्याच्या मागणीवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, काही भागांत संरक्षण विभागाची (Defense) जमीन असल्याने तिथे मार्ग बदलणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. मात्र, लोकांच्या सोयीसाठी यापूर्वीच दोन वेळा मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. यापुढेही तांत्रिक बाबी तपासून जिथे शक्य असेल तिथे सुधारणा केली जाईल.
"शेतकऱ्यांचे हित जोपासूनच हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. मोबदल्याबाबत पुणे रिंग रोडचा निकष लावण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, लवकरच यावर उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल." — शिवेंद्रसिंह भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
प्रकल्पाचे नाव: देवळाली रिंग रोड (नाशिक)
एकूण खर्च: ३,६५९ कोटी रुपये.
प्रमुख मागणी: पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष मोबदला आणि पुनर्वसन योजना.
प्रशासकीय हालचाल: नगरविकास विभाग आणि नाशिक मनपाशी समन्वय साधणार.