मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ मार्च - केवळ व्हॉट्सॲप चॅटमधील संवादाच्या आधारे आणि जोडीदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता 'क्रूरता' (Cruelty) सिद्ध करून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे घटस्फोट मिळवू पाहणाऱ्या प्रकरणांना आता कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिकमधील एका पतीने आपल्या पत्नीविरुद्ध घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. पत्नीने व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये सासू आणि नणंद यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली, तसेच पुण्यात वेगळे राहण्यासाठी भावनिक ब्लॅकमेलिंग आणि दबाव तंत्राचा वापर केला, असा दावा पतीने केला होता. नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये पतीच्या बाजूने निकाल देत, पत्नीने केलेली ही वर्तवणूक 'मानसिक क्रूरता' असल्याचे मान्य केले होते आणि घटस्फोट मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नाशिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
न्यायालयाने म्हटले की, "केवळ व्हॉट्सॲप चॅटवर विसंबून घटस्फोटाची डिक्री देता येणार नाही, जोपर्यंत ते पुरावे म्हणून कायदेशीररीत्या सिद्ध होत नाहीत. तसेच, ज्या पुराव्यांच्या आधारे घटस्फोट दिला जात आहे, त्यावर समोरच्या पक्षाला (पत्नीला) आपले म्हणणे मांडण्याची किंवा उलटतपासणी करण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नव्हती."
पुन्हा सुनावणीचे आदेश:
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाकडे सोपवले आहे. आता या प्रकरणात पत्नीला आपली बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाणार आहे. तसेच, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा पर्याय तपासण्याचा सल्लाही दिला आहे.