मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ फेब्रुवारी - गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवून देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. तपास यंत्रणेने या प्रकरणात 'क्लोजर रिपोर्ट' सादर केल्यामुळे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणाचा तपास आता अधिकृतपणे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. पुराव्याअभावी हा खटला पुढे चालवता येणार नसल्याचे संकेत यातून मिळत आहेत. यामुळे केवळ अजित पवारच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यापुढील कायदेशीर अडचणीही दूर झाल्या आहेत.
रोहित पवारांनाही दिलासा
याच प्रकरणाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आमदार रोहित पवार यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्या आणि व्यवहारांच्या चौकशीतून आता त्यांचीही सुटका होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा पवार कुटुंबासाठी आणि प्रामुख्याने सत्ताधारी गटासाठी मोठा राजकीय बूस्टर मानला जात आहे.
घोटाळ्याची पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
आरोप काय होते? : साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचे वाटप आणि त्यातील आर्थिक अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
राजकीय पडसाद : या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी वारंवार सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.
क्लीन चिटचा परिणाम : तपास यंत्रणेच्या या निर्णयामुळे अजित पवार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची धार आता बोथट झाली आहे.
"न्यायालयीन प्रक्रियेत सत्याचा विजय झाला असून, राजकीय आकसापोटी करण्यात आलेल्या आरोपांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे," अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांच्या हातातून एक मोठा मुद्दा निसटला आहे. आता न्यायालय या क्लोजर रिपोर्टवर अंतिम शिक्कामोर्तब कधी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
