मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ फेब्रुवारी - केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या छाननी समितीने कौशल्य विकास विभागाच्या महत्वाकांक्षी ‘महादृष्टी’ प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून सुमारे चार हजार कोटींचे अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कौशल विकासात महाराष्ट्र घेणार उंच भरारी घेणार असून समाजातील दुर्बल घटकांनाही याच होणार लाभ असल्याचे कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
कौशल्य विकास विभागाच्या या कामगिरीबाबत समाधान व्यक्त करत मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, विकासाची दूरदृष्टी असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात युवकांना रोजगारक्षम बनविणे, उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि कौशल्य प्रशिक्षण देऊन अधिक सक्षम करणे या दिशेने कौशल्य विभाग कार्यरत आहे. आशियायी बँकेकडून मिळणाऱ्या अर्थसाहाय्यामुळे आता ग्रामीण, दुर्गम भागातील कौशल्य विकास प्रशिक्षण अधिक अत्याधुनिक आणि दर्जेदार होणार आहे. यात महिलांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात येणार असून यातून महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार आहे.
दक्ष, पी एम सेतू आणि महादृष्टी प्रकल्पांमुळे चौफेर विकास
महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद केलेल्या शिफारशी नुसार राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाने औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थांच्या पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण गुणवत्ता वाढीसंदर्भात मित्राच्या सहकार्याने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून केंद्राकडे यासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. याला केंद्रीय छाननी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता महादृष्टी प्रकल्पाद्वारे उद्योगांच्या मागणीनुसार देशी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. एकीकडे दक्ष प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभले आहे. तसेच, पीएम सेतू योजनेचा ही महाराष्ट्राला लाभ होणार आहे. महादृष्टी हा प्रकल्प दोन्ही योजनांशी सुसंगत असणार असून या प्रकल्पातून उर्वरित राहिलेल्या घटकांना महादृष्टी प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांचा निधी सुनियोजितपणे कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे.
कौशल्य परिसंस्थेला गती, रोजगारनिर्मितीला चालना
राज्यातील कौशल्य विकास विभागाने विविध कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम आणि उद्योग-संलग्न उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. एशियन बँकेच्या सहकार्यामुळे यात आता मोठी भर पडणार आहे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) आधुनिकीकरण, इमारतीची पुनर्बांधणी, प्रशिक्षणासाठी अत्याधुनिक साहित्य आणि यंत्रणा, उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण उपक्रम, तसेच नव्या कौशल्य अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यात लक्षणीय वाढ होणार असून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. लवकरच यासंदर्भातील डीपीआर तयार होणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले असून राज्याच्या ‘महादृष्टी’ प्रकल्पाला मिळालेली मंजूरी त्याचेच द्योतक आहे. आता या मिळालेल्या संधीचा लाभ घेऊन महाराष्ट्र नक्कीच ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पनेत योगदान देईल. त्याचबरोबर सक्षम कौशल्यांनी सशक्त करून महाराष्ट्र अधिक रोजगाराभिमुख करण्याचा आमचा दृढ संकल्प असल्याचे मंत्री लोढा यांनी म्हटले आहे.
