शासकीय रुग्णालयात तपासणी व उपचारासाठी शुल्क लागणार? आरोग्य विभाग म्हणते...

Share:
Main Image
Last updated: 10-Feb-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) १० फेब्रुवारी - सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या  २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने  16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी  6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.

दरम्यान, अडीच वर्षांपासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेली 'मोफत उपचार' योजना आता इतिहास जमा होणार असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते. केसपेपरपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्व सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.

नेमका निर्णय काय होता?
ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य सरकारने 'राईट टू हेल्थ' अंतर्गत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार मोफत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. त्यानंतर पुन्हा हा निर्णयही मागे घेण्यात आला आहे.

कोणाला मिळणार सवलत?
जरी शुल्क लागू झाले असले तरी, काही विशिष्ट घटकांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. यामध्ये:
१. स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय.
२. माजी आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी.
३. शासकीय कर्मचारी व त्यांचे आश्रित.
४. वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी.
५. कैदी आणि पोलीस तपासातील रुग्ण.

सर्वसामान्यांमध्ये संताप
"मोफत उपचारांमुळे गोरगरीब रुग्णांना मोठा आधार मिळाला होता. मात्र, आता अचानक शुल्क आकारणी सुरू झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे हाल होतील," अशी भीती आरोग्य कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला मोफत उपचारांच्या जाहिराती केल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला छुप्या पद्धतीने शुल्क वाढवल्याने सरकारवर टीका होत होती.

Advertisement

Comments

No comments yet.